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सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों के निराकरण की स्थिति ठीक नही कमिश्नर ने व्यक्त की कड़ी नाराजगी
March 8, 2020 • Admin • Madhy Pradesh

5 अधिकारियों को नोटिस जारी करने बावजूद निराकरण स्थिति मे सुधार नही

शहडोल । कमिश्नर शहडोल संभाग  आर.बी. प्रजापति ने सीएम हेल्पलाईन के आवेदनो के निराकरण में उदासीनता बरतने पर पॉच अधिकारियों पर कार्यवाही के लिए नोटिस जारी करने के बावजूद निराकरण की स्थिति में सुधार नही होने कारण कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई है तथा अधिकारियों को  सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण सर्वोंच्च प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए है। कमिश्नर ने सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा है कि राजस्व विभाग पंचायती राज्य संस्थाओं, संस्थागत वित्त, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा केन्द्र, श्रम विभाग, खनिज विभाग में सीएम  हेल्पलाईन के आवेदन बड़ी संख्या में निराकरण के लिए लंबित है। उन्होने ने अधिकारियो को निर्देश दिए है कि लंबित आवेदनो का निराकरण सर्वोंच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित कराएं। समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग में बड़ी संख्या में  सीएम हेल्पलाईन की शिकायतें  लंबित रहने पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परियोंजना  अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए निराकरण की स्थिति में तत्काल सुधार आना चाहिए। कमिश्नर ने निर्देशित करते हुए कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में आम लोगों की बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायते वर्षों से लंबित पड़ी है। शिकायतों की फाईलों को या तो दबा दिया गया है या भ्रष्टाचार से संबंधित फाईलों को गायब कर दिया गया है। कमिश्नर जिला पंचायत के सभी जिला परियोजना अधिकारियो को निर्देश दिए है कि वे भ्रश्टाचार संबंधित फाईलें ढूंढे तथा शिकायतों की जांच कर कार्यवाही करें अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहें। कमिश्नर ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता मिशन योजना, मध्यान्ह भोजन, सामाजिक न्याय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एवं राजस्व विभाग के संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित पड़ी है। कमिश्नर ने निर्देश दिए है कि जो अधिकारी सीएम हेल्पलाईन के शिकायतों के निराकरण में उदासीनता बरत रहे है उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण को सभी अधिकारी सर्वोंच्च प्राथमिकता दें। बैठक में कमिश्नर ने फसल बीमा से संबंधित शिकायतों का भी गंभीरता के साथ निराकरण करने के निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए। कमिश्नर का कहना था कि फसल बीमा की राशि किसानो को मिलना चाहिए जिन किसानों को राशि नही मिल रही है ऐसे किसानों की जांच कर दोशी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही  प्रस्तावित करें ऐसे अधिकरियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कमिश्नर ने वन विभाग , राज्य शिक्षा केन्द्र, कौशल विकास केन्द्र, लोक निर्माण विभाग, पशु पालन विभाग, प्रदूशण मंण्डल विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, की शिकायतों कीसमीक्षा की गई तथा अधिकारियों केा निर्देशित किया गया कि शिकायतों का त्वरित निराकरण कराएं अन्यथा संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।